भारतीय राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप : गम्भीर प्रश्न

गुरुवार, १४ मई २००९

समप्रभुता समपन्न देश की राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कारण कोई भी हो। इस प्रकार के कृत्यों की न केवल भर्त्सना होंनी चाहिये वरन् भविष्य में ऎसे कृत्य न हों इसका निश्चित उपाय भी करना चाहिये। प्रश्न यह उठता है कि दूसरे देश ऎसे प्रयास करनें की सोंच भी कैसे पाये? क्या हमारे राजनैतिक दल इसमें कोई भूमिका रखते हैं? मुझे इसमें विगत की कुछ घटनाएँ कारक के रूप में नजर आती हैं।

प्रारम्भ, विश्व व्यापर संघ का सदस्य होंनें, जिसके चलते विदेशी धन का प्रवाह एशियाई देशों विशेषकर चीन एवं भारत में प्रचुर मात्रा में हुआ, से होता है। धन ही एकमात्र कारण नहीं था। भारत एक बड़ी मण्ड़ी भी साबित हो रहा था। जब हम विदेशी धन एवं उत्पाद का स्वागत कर रहे हों, तब बाजार और अर्थ व्यवस्था में निवेशकों की चिन्ताओं को दरकिनार नहीं कर सकते। विशेषकर विदेशी निवेशकों एवं व्यापरियों को जब यह लग रहा हो कि सहयोगी दल विशेषकर साम्यवादी,जिनके समर्थन से श्री मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी, उनकी गतिविधियाँ खुले व्यापर की परिकल्पना के विरुद्ध थीं। परिणामतः भारत से व्यापारिक क्षेत्र में खुलेपन की जैसी आशा की जा रही थी वह अवरुद्ध हुआ। आइये देखते हैं कि साम्यवादी ऎसा क्या कर रहे थे जिसके चलते ऎसी धारणा बनीं।

साम्यवादियों द्वारा SEZ नीति पर जिस प्रकार हंगामा किया गया और चीन से (SEZमूलतः चीन की परिकल्पना है) समझकर ( अनुमति लेकर) ही यह योजना आगे बढ़ेगी ऎसा सन्देश दिया गया। राजरहाट,नंदीग्राम आदि भी उसी प्रवृत्ति को दर्शाते रहे हैं। परमाणु समझौता तो अभी भी संदेह में है।हथियारों के विभन्न सौदे हों या इज़राइल से सामरिक समझौता या फिर आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष की बात, सभी जगह साम्यवादियों का हस्तक्षेप जारी रहा। साम्यवादियों द्वारा लोकतांत्रिक मुखौटा लगाकर नक्सलवादियों,माओवादियों तथा अल्पसंख्यक अतिवादियों को हरावल दस्ते के रूप में इस्तेमाल करना भी अब किसी से छुपा नहीं है, यह भी चिन्ता का कारण रहा। विशेषकर नेपाल की हाल के घटनाक्रम के बाद, यह चिन्ता और बढ़ी है। २मई २००४ में बेल्जियम में आयोजित साम्यवादियों के अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन में श्री ‘प्रचण्ड’ के नए सिद्धान्त को समझनें की आवश्यकता हैः-

Paper Presented By The Anti-Imperialist Revolutionary Forum Nepal At The International Communist Seminar Organised By Workers Party Of Belgium (PTB) On 2-4 May 2004.

“Marxism-Leninism-Maoism is the basic theory and Prachanda Path is guiding ideas. In the Nepalese context, Marxism-Leninism-Maoism becomes basic principal, theory and philosophy for the revolution and Prachanda Path serves and guiding ideas or principal. It is just as happened in the Russian Revolution that Marxism was the basic theory and Lenin’s ideas were guiding principal and Marxism-Leninism was the basic theory and ideas of Mao Tsetung were the guiding principal in the context of Great Chinese Revolution.”
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“Here, it would be important to note that the particularity of the ideas of Chairman Prachanda deserves generality in the context of world revolution. Chairman Prachanda has laid a general foundation to pave a way for the New Democratic and Socialist Revolution in the 21st century and thus to advance to Communism synthesizing the five years practise of People’s War in the second historic Conference of the Party, held on 2001, he documented, “21st century shall be the century of people's wars, and the triumph of the world socialist system. Apart from this, it also shows that there has been a significant change in the prevailing concept of model of revolution after 1980. Today the fusion of the strategies of armed insurrection and protracted people's war into one another has been essential. Without doing so, a genuine revolution seems almost impossible in any country.”

यही नहीं समय समय पर प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह खुले तौर पर साम्यवादियों पर ब्लैकमेल करनें तथा रोड़े अटकानें की नीति की शिकायत भी करते रहॆ। यह अलग बात है कि श्रीमती सोनिया माइनों गांधी युवराज राहुल गांधी( चुनाव आयोग में दाखिल कैम्ब्रिज की डिग्री के अनुसार राल विंसी) के सयानें होंने तक उनसे ‘नाइटवाचमैन’ की भूमिका करवानें को ज्यादा आवश्यक मान,सब कुछ सहकर भी सरकार चलानें को बाध्य करती रहीं। भारतीय अर्थ व्यवस्था पर इसके प्रभावों एवं मनमोहन सिंह की भूमिका को रेखाँकित करते हुए १मई २००९ के ‘वालस्ट्रीट जरनल’ (http://online.wsj.com/article/SB124109098695372847.html ) में राज़ीन सैली का आलेख पढ़कर इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार हैः-

‘This explanation just does not wash. Mr. Singh has impeccable academic credentials and is by all accounts incorruptible. He deserves credit for his performance as finance minister in the early and mid 1990s—though at least as much credit should go to the then Prime Minister Narasimha Rao, who had to take the tough decisions. But Mr. Singh has proved a hopeless decision maker as prime minister.’

‘He has lacked the political instinct and moral courage to take tough decisions, hiding behind the fig leaf of Mrs. Gandhi and the troublesome left-wing parties that propped up the government. The latter withdrew their support in mid-2008, and the government won a vote of no-confidence, yet—not surprisingly—market reforms did not materialize. Sadly, Mr. Singh proves the rule that academics should generally be "on tap" but not "on top".’

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‘The whole reform program depends crucially on the prime minister himself. Mr. Rao and A.B. Vajpayee proved their mettle, despite heavy political constraints. Mr. Singh has failed; he should bear much of the blame. That blame must also be shared with the other sweet-talking, weathervane-members of his dream team. The Congress party does not deserve to be re-elected, and the dream team does not deserve to continue in office.’

‘The question is whether an alternative Bharatiya Janata Party-led government would do any better. Yes, if it has a decisive leader with a core of able reformers. No, if its leader follows the dictates of short-term opportunism and inevitably messy coalition politics. The danger is that the election will create an even more fractured political landscape, with an even weaker, more unwieldy governing coalition. The nightmare scenario is of a new Union government held hostage by surging caste-based parties in north India and their corrupt leaders. That would scotch further major market reforms and deepen India's institutional malaise.’

कल टेलीविजन पर श्री सीताराम येचुरी ‘यू०एस० चार्ज’डि अफेयर्स मि०पीटर बर्लीघ’ के श्री लालकृष्ण आडवानी, श्री चन्द्रबाबू नायडू, श्री चिरंजीवी, श्री चद्रशेखर राव तथा अन्य नेताओं से मिलनें पर आपत्ति कर व्यक्त कर रहे थे। श्री सीताराम येचुरी और उनका साम्प्रदायिक ‘मार्क्सपरिवार’ जो रुस-चीन के इशारे पर उट्ठक-बैठक करता है खूद अपनें गिरहबान में झाँक कर बताएँगा कि गरीब/शोषित की बात करनें के लिए उन्हें रूस-चीन की जरूरत क्यों पड़ती है? नेपाल समेत सम्पूर्ण भारत में नक्सलवादी/माओवादी खूँरेजों को धन और हथियार कौन मुहैय्या करवाता है? प्रचण्ड की तरह करात-थीसिस कौन और क्यों बनवा रहा है? भारत को सामरिक तौर पर चारो तरफ से कौन घेरे में ले रहा है? यह सब किसकी सह पर हो रहा है और उसमें ‘मार्क्सपरिवार’ की क्या भूमिका है, कौन बताएगा? अगर ‘मार्क्सपरिवार’ अपनें दुष्कर्मों को जायज ठहराता है तो विदेशी ‘महाजन’ अपनें धन और हितों की रक्षा के लिए अगर प्रयास करता है तो उसे किस सिद्धान्त पर गलत ठहराया जासकता है? दीवाल पर लिखी जा रही इबारत साफ पढ़नें में आरही है‘‘एक ऎसी सरकार जो साम्यवादियों की बैसाखी पर न हो” यही उनका ध्येय दिखता है। सरकार काँग्रेस की बनें या भाजपा की इस से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह एक गंभीर स्थिति है जिसके दूरगामी ऎतिहासिक परिणाम हो सकते हैं। इस पाप कर्म के लिए भावी इतिहास में साम्यवादी याद रखे जानें चाहिये।


प्रस्तुतकर्ता सुमन्त मिश्र ‘कात्यायन’ पर ३:१० PM 0 टिप्पणियाँ